देहरादून : सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक हाजिरी का असर दिखने लगा है।अधिकारी कर्मचारी समय से ऑफिस आने लगे हैं । खुद मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन तय समय पर सचिवालय पहुंच जाते हैं। इसका असर अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों पर दिखने लगा है। .सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मियों की लेटलतीफी अब नहीं चलेगी। महीने में तीस दिन देर होने पर माफी मिलेगी, लेकिन चौथी बार देरी पर अनुशासनात्मक करवाई होगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सरकार कायर्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी एक मई से अनिवार्य की थी। अब विभागों में इसे लेकर सख्ती बरती जा रही है। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। .आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारी-कर्मचारी समय से बायोमीट्रिक हाजिरी लगाएंगे।
प्रतिदिन नामित अधिकारी सुबह 10:15 बजे बायोमीट्रिक हाजिरी के विवरण की समीक्षा करते हुए कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह समय 9:45 बजे का है। आदेश में कहा गया है कि महीने में एक दिन देरी से आने वाले को मौखिक चेतावनी, दो दिन देरी से आने वालों को लिखित चेतावनी दी जाएगी। तीन दिन देरी से आने वालों का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा। चार दिन या इससे अधिक बार देरी से आने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सूरत में ढीला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। . कर्मचारी परिषद ने स्वागत किया, दूरस्थ क्षेत्रों की चिंता जताई .बायोमीट्रिक ‘हाजिरी पर सरकार की सख्ती को स्वीकार करते हुए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। सचिवालय में जहां बार-बार मशीन खराब हो रही है तो वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिजली जैसी मूलभूत दिक्कतें हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि सरकार का बायोमीट्रिक हाजिरी का फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन बायोमीट्रिक हाजिरी पर सख्ती से पहले सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए।
सचिवालय में बार-बार बायोमीट्रिक मशीन खराब होने से होती है परेशानी
सरकार की सख्ती को स्वीकार करते हुए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। सचिवालय में जहां बार-बार मशीन खराब हो रही है तो वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिजली जैसी मूलभूत दिक्कतें हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि सरकार का बायोमीट्रिक हाजिरी का फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन
अभी कुछ दिक्कतें भी हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली और कनेक्टिविटी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुधार किया जाए।
मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने कहा कि यदि कर्मचारी की जल्दी आने की जवाबदेही तय होगी तो अधिकारी की भी होगी। सभी कर्मचारी समय से कार्यालय आते हैं। इस प्रकार के तुगलकी फरमान से कर्मचारी आहत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संगठनों का वजूद बरकरार है, सरकार भी ये समझ ले।
उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा का कहना है कि सभी अनुभाग व कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि बार-बार मशीनें खराब हो रही हैं, जिससे कर्मचारियों को हाजिरी लगाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की तकनीकी दिक्कतों की वजह से कर्मचारी परेशान हुए तो सचिवालय संघ इस पर आगे की रणनीति बनाएगा।
