India Sees 26x Surge in Child Pornography Cases & 8x Rise in Child Cybercrimes
child cybercrimes India : वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमों की संख्या 26 गुना अधिक
बच्चों को लेकर साइबर अपराधों के मामले भी आठ गुना बढे
child cybercrimes India : देहरादून, 29 जुलाई 2025 : इंटरनेट का मायाजाल ही कुछ ऐसा है कि सारी दुनिया मुठठी मे समा गई है। लेकिन ज्ञान और मनोरंजन का यह असीम भंडार किसी दोधारी तलवार से कम नहीं है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में पाेेेर्न (अश्लील) फिल्मों का कारोबार करीब 287 बिलियन डालर तक था। इतना ही नहीं दुनिया भर में 2021 में 98 फीसद पोर्न सामग्री ऑनलाइन देखी गई थी, जिसमें 69% उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन पर थे। ऐसे में सबसे खतरनाक और चिंताजनक पहलू यह है इंटरनेट पर ऐसी सामाग्री खूब परोसी जा रही है, जिनमें बच्चों का यौन शोषण दिखाया गया है। नेशनल क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरो के आंकडे भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के तुलनात्मक आंकडे बताते हैं कि देश में ऐसी सामाग्री परोसने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों में लगभग 26 गुना से ज्यादा का उछाल आया है।
हाल के वर्षों में तकनीक के विस्तार और स्मार्टफोन की आसान उपलब्धता ने समस्या को और गहरा दिया है। अपराधी साइबर दुनिया का लाभ उठाकर बच्चों को जाल में फंसा रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं और फिर उस जघन्य अपराध की सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित कर रहे हैं। देश में वर्ष 2018 में दर्ज ऐसे मामलों की संख्या महज 44 थी, जो वर्ष 2022 में बढकर 1171 हो गई। इतना ही नहीं बच्चों के खिलाफ कुल साइबर अपराधों के मामले भी करीब आठ गुना बढे हैं। वर्ष 2018 में कुल 232 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 मे यह आंकडा 1823 हो गया है।
मुकदमों की बढती तादाद से यह भी साफ है कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियां इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि सिर्फ कानूनी शिकंजे से इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। इंटरनेट पर कंटेंट की विशालता और वैश्विक प्रकृति इसे और जटिल बना देती है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों सहित सभी के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं। सीबीएसई के माध्यम से ऑनलाइन मोड में विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जो पूर्वोत्तर राज्यों के स्कूलों में भी वितरित किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) भी डिजिटल सुरक्षा पर बच्चों की जागरूकता के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के सत्र आयोजित करता है। सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) के सहयोग से आई4सी द्वारा साइबर स्वच्छता पर एक विशेष पुस्तिका तैयार की जा रही है, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को लक्षित करती है। आई4सी पाठ्यक्रम में साइबर स्वच्छता अध्याय को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के संपर्क में भी है। आई4सी, गृह मंत्रालय़ ने देश भर में 2 लाख से अधिक एनसीसी, एनएसएस और एनवाईकेएस छात्रों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण दिया है।
