MDDA illegal construction crackdown : MDDA Demolishes & Seals Illegal Structures in Dehradun & Rishikesh
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं
MDDA illegal construction crackdown : देहरादून, 18 अगस्त 2025: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित और अवैध निर्माण गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए आज एक बड़ा ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया। देहरादून और ऋषिकेश के विभिन्न इलाकों में की गई एमडीडीए की टीमें पूर्व सूचना और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त और सील करने के लिए मौके पर पहुँचीं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा की गई यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऋषिकेश के बीरभद्र रोड स्थित न्यू आवास विकास कॉलोनी में दुष्यंत सेठी द्वारा हरि रेजीडेंसी के पास भारत विहार में बनाए गए अवैध बहुमंजिला भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, राजेंद्र बहुगुणा, शैलेंद्र सिंह रावत, निशांत कुकरेती, अवर अभियंता मनवीर, प्रियंका, मुनेश राणा, सचिन तोमर, जयदीप सिंह, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद थे। देहरादून के रूपनगर बद्रीपुर में अशोक कुकसाल द्वारा लगभग 5 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता विक्रम सिंह, सुपरवाइजर और पुलिस बल शामिल थे। वहीं छिदरवाला में भूषण कुमार द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता प्रवेश नौटियाल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद थे। ऋषि विहार, देहरादून में नज़ीर अहमद द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशानुसार सील किया गया। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता अभिजीत थलवाल, सुपरवाइजर और अन्य शामिल थे।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी वातावरण सुनिश्चित करना है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।” उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करें और कानून का पूर्ण पालन करें।
