Uttarakhand Takes Key Step to Make Carbon Credit a Major Income Source
देहरादून, 25 अगस्त 2025 : उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के लिए कार्बन क्रेडिट को आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। सोमवार को सचिवालय में हुई एक बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मुख्य सचिव ने पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि कार्बन क्रेडिट उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां का एक बड़ा हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस पहल से राज्य के किसान और स्थानीय समुदाय कार्बन क्रेडिट अर्जित करके उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
उन्होंने वन विभाग को कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कृषि और सहकारिता विभाग को भी इसमें शामिल होने को कहा गया है, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। दूध विकास विभाग को भी इस पहल का हिस्सा बनने के लिए निर्देशित किया गया है। कहा कि कार्बन क्रेडिट से स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी, जैव विविधता की रक्षा होगी। इसके अलावा, यह पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह पहल उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
