Centre Dispatches Inter-Ministerial Teams to Flood-Hit States | PM Modi Government
देहरादून, 1 सितंबर 2025 : केंद्र सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता का वादा किया है। इस कड़ी में, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया है, जो अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे।
इन केंद्रीय टीमों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनमें गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा, व्यय, कृषि, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों के विशेषज्ञ भी दल का हिस्सा होंगे। ये टीमें जमीन पर जाकर नुकसान का आकलन करेंगी, ताकि प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सके।
केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को राहत कार्यों में लगाया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और ज़रूरी सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सके। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह फैसला लिया था कि गंभीर आपदा की स्थिति में, राज्यों से औपचारिक ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही गृह मंत्रालय तुरंत नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगा। इसी नीति के तहत, इस बार भी तुरंत कार्रवाई की गई है।
करोड़ों का फंड जारी
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 24 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से 10,498.80 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से 1,988.91 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से भी करोड़ों रुपये जारी किए गए हैं। इन फंड्स का उद्देश्य तत्काल राहत कार्य और पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंचाना है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आपदा प्रभावित नागरिकों को राहत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
