CM Dhami Honors Mussoorie Martyrs, Announces Key Development Projects
मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर सीएम ने किया शहीदों को नमन
मसूरी, 2 सितंबर 2025 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मसूरी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल सभा भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा और सिफन कोर्ट का मामला सुलझाया जाएगा। साथ ही, मसूरी में वेंडर जोन बनाने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सितंबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने बलबीर सिंह नेगी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मदन मोहन ममगई जैसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया।
आंदोलनकारियों के लिए सरकार की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके लिए कई योजनाएं लागू कर चुकी है। सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, और शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये, जबकि सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, आंदोलनकारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।
समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें “समान नागरिक संहिता” लागू करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें। साथ ही, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके बाद 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
सुरक्षा और संरक्षण पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवभूमि की “डेमोग्राफी” को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है और 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए सख्त दंगारोधी कानून भी लागू किया गया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के निर्णय और अवैध मदरसों को बंद कराने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि “ऑपरेशन कालनेमि” के जरिए सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी तहसील बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और विभिन्न मांगों को रखा। इस दौरान पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, दर्जाधारी सुभाष बड़थ्वाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
