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Himalaya Ki Awaj > Blog > उत्तराखंड > देहरादून में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कार्रवाई, दो व्यावसायिक भवन सील
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देहरादून में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कार्रवाई, दो व्यावसायिक भवन सील

Web Editor
Last updated: 2026/03/06 at 5:08 AM
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MDDA Seals Two Illegal Commercial Constructions in Dehradun

देहरादून, 06 March 2026। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दो स्थानों पर चल रहे व्यावसायिक निर्माण कार्यों को सील कर दिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर यह कार्रवाई की।
प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार बंजारावाला रोड स्थित श्रीराम टावर्स के पास केएस फर्नीचर हाउस में बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण कार्य प्राधिकरण के नियमों के विपरीत पाया गया। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर को सील कर दिया।
इसी तरह मोथरोवाला रोड स्थित बैंक कॉलोनी में गिरीश चंद चौधरी द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया।
एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार नजर रखी जा रही है। शहर में अनियमित निर्माणों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देहरादून का सुव्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई के दौरान संयुक्त सचिव गौरव वटवाल के निर्देश पर प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही। टीम में सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा बर्थवाल और जयदीप राणा के साथ सुपरवाइजर और पुलिस बल भी शामिल रहा।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के योजनाबद्ध विकास के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
वहीं प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र अवश्य प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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