Nainital Development Projects Review: Chief Secretary Orders Timely Completion
नैनीताल, 18 March 2026 : डॉ. आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नैनीताल जिले में संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि परियोजनाओं में आ रही प्रशासनिक, तकनीकी या प्रक्रियागत बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए। यदि मामला शासन स्तर का हो तो उसे बिना देरी शासन के संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने विभागों को मासिक लक्ष्य तय कर नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित टेंडर, स्वीकृतियां एवं तकनीकी अनुमोदन शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में पर्यटन सीजन को देखते हुए विशेष तैयारियों पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की जाएं। भवाली बायपास सहित आवश्यक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता में पूरा करने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा एलपीजी गैस की होम डिलीवरी और व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान करीब 41 करोड़ रुपये की लागत से कैंची धाम सौंदर्यीकरण कार्य, 24 करोड़ की इन्द्रानगर सीवरेज योजना, 23 करोड़ की कालाआगर पेयजल योजना तथा 3678 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। जमरानी परियोजना को जून 2029 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए, वहीं बलियानाला उपचार कार्य (298 करोड़) को 2028 तक पूर्ण करने को कहा गया।
इसके अलावा काठगोदाम और रामनगर में बस टर्मिनल निर्माण, कुमाऊं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भवन, गेठिया में मानसिक चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
हल्द्वानी में सीवरेज कार्यों और 397 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नमो भवन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। नमो भवन परियोजना में देरी के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले में राजस्व विवादों के निस्तारण, अतिक्रमण हटाने, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के समयबद्ध वितरण और “जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनहित के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अनटाइड फंड का उपयोग किया जाए और बजट की कमी होने पर प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजे जाएं। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए नैनीताल को एक आदर्श और तेजी से विकसित होने वाला जनपद बनाने पर जोर दिया।
