कर्मचारियों को दिया जाए पुरानी पेंशन योजना का लाभ

देहरादून : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह बताया, कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह मांग की कि उत्तराखण्ड प्रदेश में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व नई भर्ती हेतु जारी की गई विज्ञप्तियों के आधार पर चयनित (कार्यरत) कार्मिकों को भी भारत सरकार के निर्णयानुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय । माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित उक्त पत्र को परिषद द्वारा आज अपर मुख्य सचिव (माननीय मुख्यमंत्री जी) के कार्यालय में देकर मुख्यमंत्री से कार्य़वाही की मांग की गई ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि प्रदेश में 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई, किन्तु उससे पूर्व ही कई पदों में भर्ती हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी ऐसे में उक्त कर्मचारियों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि चूंकि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय नियुक्तियों में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी पदों की विज्ञप्तियों से चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का निर्णय किया गया है, तो प्रदेश सरकार द्वारा भी इसे उत्तराखण्ड में लागू किया जाना चाहिए ।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिए जाने का पक्षधर है, व समय समय पर अपने मांग पत्र के जरिए एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु चलाए जा रहे आन्दोलनों को भी अपना पूर्ण समर्थन देता आया है, और प्रदेश के कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने तक परिषद इसके लिए संघर्ष करता रहेगा ।