Uttarakhand LPG Supply Update: Two Commercial Cylinders Allowed for Weddings
देहरादून, 29 March 2026 । राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव एवं आयुक्त आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि शादी-ब्याह जैसे विशेष आयोजनों के लिए उपभोक्ताओं को अस्थायी रूप से दो अतिरिक्त व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा।
शनिवार को रिंग रोड स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में तेल एवं एलपीजी की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। विभाग ने व्यावसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के कदम भी उठाए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक घबराहट में गैस की बुकिंग न करें।
आयुक्त ने बताया कि गैस बुकिंग के लिए समय-सीमा तय की गई है—ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन। पर्वतीय इलाकों में तेल और गैस की आपूर्ति तीनों प्रमुख कंपनियों के माध्यम से जारी है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद आपूर्ति बढ़ाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पांच कंपनियां प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं।
हालांकि, वर्तमान में राज्य में करीब 2.68 लाख कनेक्शनों का बैकलॉग बना हुआ है, लेकिन विभाग का दावा है कि स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और आने वाले समय में यह बैकलॉग स्वतः कम हो जाएगा। इसी के चलते फिलहाल नए गैस कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
चारधाम यात्रा को देखते हुए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रा मार्गों पर गैस की अतिरिक्त मांग का आकलन किया जा रहा है। जिलाधिकारियों से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि केंद्र सरकार को अतिरिक्त आपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक गैस उपलब्ध कराने की योजना है।
इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन के रूप में पिरूल (चीड़ की पत्तियों) के ब्रिकेट तैयार करने की दिशा में भी काम जारी है, जिससे ऊर्जा के अन्य स्रोत विकसित किए जा सकें।
बॉक्स: अतिरिक्त मांग का प्रस्ताव केंद्र को जाएगा
चारधाम यात्रा के दौरान एलपीजी और व्यावसायिक गैस की बढ़ती जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार को अतिरिक्त आपूर्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। खाद्य विभाग इस प्रक्रिया में समन्वयक की भूमिका निभाएगा और सभी जिलों से मांग का आंकलन कराया जा रहा है।
बॉक्स: 4478 निरीक्षण, कई जगह कार्रवाई
राज्यभर में अब तक 4478 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 87 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 15 मुकदमे दर्ज हुए, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और 811 सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही 85,100 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
