Rishikesh, 10 November 2026। उत्तराखंड के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। राज्य में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कचरा प्रबंधन से लेकर सीवेज निस्तारण तक कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। वहीं, हरिद्वार और ऋषिकेश को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छता व्यवस्था को केवल कूड़ा उठाने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से सीवेज और मल-कीचड़ का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाएगा। सफाई व्यवस्था में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को जोखिम भरे और असुरक्षित हालात में काम न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। शहरों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण और बेहतर नागरिक सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना है।
