CM Dhami Boosts Disability Marriage Grant, Announces Old Age Homes in All Districts
सभी जनपदों में खोले जाएंगे वृद्ध आश्रम : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों से किया संवाद
देहरादून, 4 सितंबर 2025 : उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के तहत दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम बनाने की भी घोषणा की, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांग शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया। इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आय सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजनाएं पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से जमीनी स्तर तक पहुँचें और लाभार्थी महसूस करें कि उनकी जिंदगी आसान और बेहतर हुई है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले “विकलांग” की जगह “दिव्यांग” शब्द का प्रयोग कर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ए.डी.आई.पी. योजना और दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना जैसी कई योजनाएं चलाई हैं।
उत्तराखंड में भी इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 96 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के 8 हजार से अधिक बच्चों के भरण-पोषण के लिए 700 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये और 4 फुट से कम ऊँचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से 1200 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया है। यह कानून बुजुर्गों को अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार देता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “आपका यह बेटा कभी आपके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देगा।”
वर्तमान में, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में सरकारी वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री की नई घोषणा के बाद अब सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सविता कपूर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
