Uttarakhand to Get 137 Electric Buses Under PM e-Bus Seva Scheme
देहरादून, 16 March 2026 । उत्तराखंड के शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्य को 137 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन बसों के संचालन से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश के शहरों में स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल-पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। साथ ही यात्रियों को अधिक आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
उत्तराखंड जैसे पर्यटन और तीर्थाटन प्रधान राज्य में इन बसों का संचालन खास महत्व रखता है। राज्य के प्रमुख शहरों में इनकी तैनाती से यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा और शहरों में ट्रैफिक दबाव भी कुछ हद तक कम हो सकेगा। इलेक्ट्रिक बसें पारंपरिक बसों की तुलना में कम शोर करती हैं और इनमें धुएं का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे शहरी वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
योजना के तहत बसों का संचालन सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। इस व्यवस्था में निजी कंपनियां बसों की आपूर्ति और संचालन का जिम्मा संभालेंगी, जबकि सरकार तय मानकों के आधार पर भुगतान करेगी। भुगतान व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष भुगतान सुरक्षा तंत्र बनाया गया है, जिसका संचालन कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है। सामान्य तौर पर बसों की आपूर्ति और तैनाती की समयसीमा अनुबंध होने के बाद लगभग दो वर्ष निर्धारित की जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से उत्तराखंड के शहरों में सार्वजनिक परिवहन अधिक आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनेगा। साथ ही यह पहल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
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देशभर में 6,228 ई-बसों की निविदा प्रक्रिया पूरी
पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 28 फरवरी 2026 तक 6,228 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 4,720 बसों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों ने अनुबंध जारी कर दिए हैं। इसके अलावा पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में ई-बसों की खरीद और संचालन की प्रक्रिया जारी है।
