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Reading: वर्दी खरीद मामले में मुख्यमंत्री धामी की बड़ी कार्रवाई, निदेशक होमगार्ड्स निलंबित
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Himalaya Ki Awaj > Blog > उत्तराखंड > वर्दी खरीद मामले में मुख्यमंत्री धामी की बड़ी कार्रवाई, निदेशक होमगार्ड्स निलंबित
उत्तराखंड

वर्दी खरीद मामले में मुख्यमंत्री धामी की बड़ी कार्रवाई, निदेशक होमगार्ड्स निलंबित

Web Editor
Last updated: 2026/01/25 at 5:26 AM
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Home Guards Uniform Scam: Director Suspended on CM Dhami’s Orders

देहरादून, 25 जनवरी2026। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड्स (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति के गठन के आदेश भी जारी किए गए हैं।
यह प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए की गई वर्दी सामग्री की खरीद से संबंधित है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तथा इसमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई है।
रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी के निलंबन के निर्देश दिए। इसके साथ ही संयुक्त जांच समिति को पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति की रिपोर्ट के बाद आवश्यकतानुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में वर्दी सामग्री की गुणवत्ता, दरों का निर्धारण, आपूर्तिकर्ताओं के चयन और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन स्तरों पर अनियमितताएं हुईं और इससे सरकारी धन को कितना नुकसान पहुंचा।
बाक्स
भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति : सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी चाहे कितने ही वरिष्ठ पद पर क्यों न हों, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम ने यह भी दोहराया कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि जनता का भरोसा बना रहे और सरकारी संसाधनों का उपयोग पूरी ईमानदारी से हो सके।

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Web Editor January 25, 2026
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