Dehradun, 29 july 2026। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध (कांट्रैक्ट) की प्रक्रिया में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले तीन दिनों के भीतर अपने-अपने विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समयसीमा के भीतर अनुबंध नहीं होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स एंट्री) दी जाएगी।
मंगलवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उपनल कर्मियों से अनुबंध कराने के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति और वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पदोन्नति संबंधी शासनादेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और 30 जून 2027 तक पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया अगले एक माह के भीतर शुरू कर दी जाए। साथ ही सभी विभागों को एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तत्काल पूरा कर निर्धारित समयसीमा में एसीआर प्रक्रिया समाप्त करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) योजना को उद्यान विभाग तथा अन्य लाभार्थी आधारित योजनाओं में भी लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और संबंधित विभागों के साथ कार्यशाला आयोजित कर योजना के विस्तार की संभावनाओं पर काम करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चंद्रेश कुमार यादव, श्रीधर बाबू अड्डांकी, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पाण्डेय, ज्योति यादव, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान तथा आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
