Uttarakhand Orders LPG Supply Boost, Backlog Clearance Before Chardham Yatra
देहरादून, 07 April 2026। आगामी चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव Anand Bardhan ने सभी जिलाधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों का बैकलॉग तत्काल समाप्त किया जाए और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति निर्बाध रखी जाए।
बैठक में कहा गया कि यात्रा सीजन के दौरान होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों पर गैस की मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में कमर्शियल गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि पर्यटन गतिविधियां प्रभावित न हों। मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों को निर्देशित किया कि आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाया जाए तथा किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति न बनने दी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सप्लाई बढ़ाई जाए, जिससे अनावश्यक दबाव और पैनिक बुकिंग की स्थिति से बचा जा सके। यदि कंपनियों को संचालन में किसी प्रकार की प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्या आ रही है, तो उसका समाधान तत्काल किया जाए। जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गैस आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति Anand Swaroop ने जानकारी दी कि प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है और पैनिक बुकिंग में भी कमी आई है।
100 प्रतिशत कोटा बनाए रखने और अतिरिक्त आवंटन की मांग
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन और चारधाम यात्रा पर निर्भर है। हर वर्ष अप्रैल से नवंबर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य पहुंचते हैं, जिससे गैस की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके अलावा मानसून के दौरान संभावित आपदा स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भी एलपीजी की आवश्यकता बढ़ जाती है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि अप्रैल से नवंबर तक राज्य को व्यावसायिक गैस का 100 प्रतिशत आवंटन पूर्ववत रखा जाए। साथ ही, आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 5 प्रतिशत गैस कोटा देने का भी अनुरोध किया गया है। अनुमान के अनुसार यात्रा अवधि में करीब 9.67 लाख व्यावसायिक सिलेंडरों के साथ लगभग 48 हजार अतिरिक्त सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी।
राज्यभर में सख्त प्रवर्तन, हजारों निरीक्षण
गैस आपूर्ति को पारदर्शी बनाए रखने के लिए राज्यभर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 9 मार्च 2026 से शुरू इस अभियान के तहत अब तक 5934 निरीक्षण किए जा चुके हैं। कार्रवाई के दौरान 864 घरेलू और 168 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 362 छापेमारी, 17 एफआईआर और 7 गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए 1.05 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अवैध रिफिलिंग से जुड़े उपकरण, गैस चूल्हे और एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी या गैस के दुरुपयोग की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
