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अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर, चार बीघा की कॉलोनी ध्वस्त, पांच मंजिला भवन सील

Web Editor
Last updated: 2026/08/01 at 2:18 AM
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Dehradun, 01 August 2026। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून में चार बीघा में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया, जबकि ऋषिकेश में बिना अनुमति बनाए जा रहे पांच मंजिला भवन को सील कर दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

एमडीडीए के अनुसार, देहरादून के सोनिया विहार, नवादा रोड क्षेत्र में बृजेश कुमार, नीलकंठ जोशी, दमयंती कंडवाल, गिरिजा सेमवाल, सुनीता भट्ट और सुरेंद्र सिंह पंवार द्वारा करीब चार बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग और डिमार्केशन कराया जा रहा था। जांच में अनधिकृत भू-विकास की पुष्टि होने पर उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधित) के तहत वाद दर्ज किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

इसी क्रम में ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित नेगी मोहल्ला में भवन स्वामी भावेश जोशी द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के भूतल से चौथी मंजिल तक बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। एमडीडीए ने पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर भवन को सील कर दिया।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित एवं सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। बिना स्वीकृति की प्लाटिंग और भवन निर्माण कानून का उल्लंघन होने के साथ भविष्य में आम नागरिकों के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद या भवन निर्माण से पहले संबंधित मानचित्र और प्राधिकरण की स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ नियमित अभियान जारी रहेगा, ताकि शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

एमडीडीए ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें, जिससे भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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