देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने एक साथ 15 आइएएस अधिकारियों, 01 आईएफस और 01 आइटीएस अधिकारी की जिम्मेदारी में अहम बदलाव कर दिए। जिसमें सबसे बड़ा फेरबदल आवास विभाग में नजर आ रहा है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस लेने के साथ ही उनसे आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के मुख्य प्रशासक की जिम्मेदारी भी हटा दी है। इसके साथ ही सचिव आवास एसएन पांडे को भी हटाया गया है। आवास विभाग की जिम्मेदारी अब इस विभाग के पुराने विशेषज्ञ और गूढ़ अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम को दी गई है।
उन्हें सचिव आवास के साथ ही आयुक्त आवास के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना व मुख्य प्रशासक उडा भी बनाया गया है। ख़ास बात यह भी कि उनसे कोई विभाग वापस भी नहीं लिया गया है। इस लिहाज से देखें तो सुंदरम हैवीवेट हो गए हैं। कुछ दिन पहले शहरी विकास एवंआवास विभाग से ही संबंधित प्रदेश के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एसएम श्रीवास्तव को अचानक रविवार की छुट्टी के दिन हटा दिया था। इस कार्रवाई के बाद आवास विभाग में किए गए फेरबदल काफी मायने रखते हैं।
उत्तराखंड शासन ने एक और अहम बदलाव करते हुए सचिव दिलीप जावलकर से गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी वापस लेते हुए दोबारा यह जिम्मा सचिव शैलेश बगोली को दे दिया है। आवास विभाग के साथ ही इसके दूसरे पहलू शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से वापस ले ली है। यह जिम्मा अब सचिव नितेश झा को दिया गया है। इसके अलावा सहकारिता और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। शीर्ष नौकरशाही के इस बदलाव के पीछे सीएम धामी की दूरगामी सोच भी सामने आ रही है। साथ ही यह संदेश भी दिया जा रहा है कि परफॉर्मेंस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सभी 17 अफसरों के कार्यभार में बदलाव की जानकारी खबर के साथ दी गई सूची से प्राप्त की जा सकती है।
