Uttarakhand Government Takes Major Initiative to Improve ICU Quality Standards
उत्तराखंड में आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता सुधार की बड़ी पहल, सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाएंगे सुझाव
देहरादून, 25 सितंबर 2025 : प्रदेश की जनता को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) की गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आईसीयू सेवाओं की मजबूती पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को संकलित कर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा, ताकि आईसीयू संचालन के राष्ट्रीय मानकों को और प्रभावी बनाया जा सके।
आईसीयू मानकों पर विस्तृत चर्चा
कार्यशाला में विशेषज्ञों ने आईसीयू की परिभाषा, आधारभूत ढांचा, उपकरण और तकनीक, संक्रमण नियंत्रण, सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। दून, श्रीनगर और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सहित कई संस्थानों के प्रोफेसरों ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी
बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा समेत एम्स ऋषिकेश, हिमालयन हॉस्पिटल, ग्राफिक एरा, महंत हॉस्पिटल और अन्य निजी व राजकीय संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हुए।
राज्य बनेगा मॉडल स्टेट
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि इस पहल से न केवल राज्य में आईसीयू सेवाओं को नई दिशा मिलेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के मानक भी स्थापित होंगे। इससे मरीजों को अधिक सुरक्षित और प्रभावी उपचार उपलब्ध हो सकेगा तथा उत्तराखंड को आईसीयू सेवाओं का मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा।
