Uttarakhand Prepares Agenda to Extend Rapid Rail to Haridwar for Zonal Council Meeting
देहरादून, 12 नवंबर 2025 : मध्य क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मंगलवार को बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे की समीक्षा की और उन विभागों को तत्काल तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए जिनका एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस बार एजेंडे में दो प्रमुख विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है—रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (रैपिड रेल) का विस्तार मोदीनगर- मेरठ से हरिद्वार तक तथा टनकपुर–बागेश्वर और ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख। इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है।
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को भी दो प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पहला, जौनसारी/जेनसारी शब्द की स्पेलिंग को सही करने हेतु जनजाति मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध भेजा जाएगा। यदि इस बदलाव के लिए विधायिका स्तर पर संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसके लिए विधिक राय लेने को भी कहा गया है। दूसरा, भोटिया और राजी जनजाति के लिए पिथौरागढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम्य विकास विभाग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में सरलता लाने के लिए वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) डेटा के स्थान पर वैकल्पिक मानक तैयार करने पर विचार प्रस्तुत करने को कहा गया है।
आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई जैसे अहम विभागों को निर्देश मिले कि वे आपदाओं में क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन मानकों में संशोधन कर क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने से संबंधित एजेंडा तैयार करें। इसके अलावा कृषि विभाग को मंडी शुल्क से जुड़े मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग समय पर तैयारी पूरी करें ताकि परिषद बैठक में राज्य का पक्ष मजबूत तरीके से रखा जा सके। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, वी वी आर पुरुषोत्तम, बृजेश संत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
