परमवीर चक्र विजेताओं को अब दो करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि, कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान

Dehradun, 26 july 2026। कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अब परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वीरता और बलिदान की परंपरा वाले उत्तराखंड में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
रविवार को देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुष्पचक्र अर्पित कर कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम अध्याय है। दुर्गम पहाड़ियों और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की और तिरंगे की आन-बान-शान को अक्षुण्ण रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वीरभूमि के रूप में देशभर में विशेष पहचान मिली है। राज्य के हजारों युवा आज भी सेना में सेवा देकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा।
शहीद परिवारों के लिए बढ़ाई गई आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक परिवारों के हितों की रक्षा के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहले 10 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।
अग्निवीरों के लिए बनेगा रोजगार सेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवामुक्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग और अन्य सरकारी सेवाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाओं, होमस्टे योजना तथा सीमांत क्षेत्रों में विशेष सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए भविष्य में भी इसी तरह ठोस कदम उठाती रहेगी।