देहरादून के विकास की नई रूपरेखा: 968 करोड़ के बजट से बदलेगा शहर का स्वरूप

Dehradun, 27 April 2026। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 113वीं बोर्ड बैठक में शहर के समग्र विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं प्राधिकरण अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 968 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट देहरादून को आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैठक की शुरुआत उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी द्वारा स्वागत संबोधन से हुई। इसके बाद 112वीं बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी। इस दौरान कुल 48 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वीकृत बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शहरी सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत शहर के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक स्थलों को विकसित करने और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही देहरादून को स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अनुरूप विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
बैठक में आमजन से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिनमें ईको-रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक और आवासीय निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन फैसलों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 (संशोधित) को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी और अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा।
शहर में बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए हरित विकास पर विशेष जोर दिया गया। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नए पार्कों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को इन कार्यों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए। डिवाइडरों पर पौधारोपण, गमलों की व्यवस्था और आवश्यक उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि सभी स्वीकृत प्रस्तावों को तय समयसीमा में लागू किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य देहरादून को संतुलित, हरित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है।
स्पष्ट है कि एमडीडीए की यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि देहरादून के सुनियोजित और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।