उपनल कर्मियों के लिए खुला समान वेतन का रास्ता, धामी कैबिनेट ने बढ़ाई पात्रता तिथि

Dehradun, 19 June 2026। उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन के लाभ की पात्रता तिथि को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। अब 15 अगस्त 2024 तक उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।
सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि पहले समान वेतन के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 निर्धारित थी। इसके कारण इसके बाद नियुक्त हुए हजारों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह गए थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठन कटऑफ तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
सरकार का यह निर्णय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में लिया गया है। बताया गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के 20 अप्रैल 2026 के आदेश तथा सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर 2024 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी लाभ के दायरे में आएंगे जो पिछले कुछ वर्षों में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए हैं।
राज्य के विभिन्न विभागों में वर्तमान में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, लोक निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे संघर्ष की बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों के बीच व्याप्त असंतोष कम होगा और कार्यस्थलों पर सकारात्मक माहौल बनेगा।
बॉक्स: 12 साल की सेवा पर पहले मिला था समान वेतन का लाभ
समान कार्य-समान वेतन का मुद्दा पिछले कई वर्षों से अदालतों और सरकार के बीच चर्चा का विषय रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ देने संबंधी शासनादेश जारी किया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे पर्याप्त नहीं मानते हुए कटऑफ तिथि बढ़ाने की मांग जारी रखी। अब सरकार के नए फैसले को उसी मांग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बॉक्स: अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित रैली में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है। राज्य के दुर्गम और खूबसूरत हिमालयी मार्गों पर आयोजित होने वाली यह रैली साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने के साथ उत्तराखंड की वैश्विक पर्यटन छवि को भी मजबूत करेगी।