देहराादून : प्रदेश सरकार ने गंगा को छोड़कर राज्य की सभी नदियों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए राफ्टिंग और कयाकिंग के संचालकों से लिए जा रहे रिवर राफ्टिंग शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है।
सरकार का यह निर्णय राज्य के विभिन्न जिलों में काली, सरयू, रामगंगा (पूर्व और पश्चिम) और कोसी आदि नदियों में राफ्टिंग/कयाकिंग के संचालन की संभावनाओं के साथ जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस कदम से ऑपरेटरों को बागेश्वर,टनकपुर,रामनगर आदि क्षेत्रों में राफ्टिंग/कयाकिंग गतिविधियों को स्थापित करने और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा।
