Pushkar Singh Dhami Highlights Development Agenda While Replying to Governor’s Address in Uttarakhand Assembly
गैरसैंण, 12 March 2026 । मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के साथ विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) स्थित विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने देवभूमि के देवी-देवताओं, देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि पहाड़ की आकांक्षाओं और स्वाभिमान का प्रतीक है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं में गैरसैंण की भावना को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee के दूरदर्शी निर्णय का परिणाम है और आज प्रधानमंत्री Narendra Modi के मार्गदर्शन में राज्य तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसका आकार 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य की सवा करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसमें मातृशक्ति के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों के कल्याण, विज्ञान-नवाचार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घोषणाएं करने के साथ-साथ उन्हें धरातल पर उतारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यसेवक के रूप में की गई 3885 घोषणाओं में से 2408 को पूरा किया जा चुका है और शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले साढ़े चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं तथा 200 से अधिक लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, जबकि प्रदेश में करीब 1.70 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगभग दो लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के सहयोग से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
