Dhami Orders Probe of Encroachment on Village Sabha Lands in Uttarakhand
Dehradun, 26 May 2026। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और तेज करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने अब ग्राम सभाओं में मौजूद सरकारी जमीनों की भी विशेष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सोमवार को खटीमा स्थित निजी आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि संरक्षण से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, वहां अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया जाए। साथ ही राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए कि सरकारी जमीनों की नियमित निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ग्राम सभाओं की भूमि ग्रामीण विकास और सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी होती है। ऐसे में इन जमीनों पर कब्जे से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अपडेट किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाए।
बैठक में प्रदेश में लागू भू कानून के उल्लंघन के मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों के विपरीत खरीदी गई जमीनों की त्वरित जांच कर सुनवाई पूरी की जाए। यदि किसी प्रकरण में भू कानून का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई तत्काल की जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शत्रु संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की नियमित जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाएगी।
